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जीतेन्द्र सेन

बैरसिया। म.प्र.की राजधानी भोपाल के नजदीक बैरसिया तहसील के ग्राम पंचायत गुनगा अंतर्गत आने वाले ईजगिरी गांव में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गांव में पिछले एक महीने से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणजन भीषण गर्मी,उमस से बेहद परेशान है और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने गांव का दौरा किया और ग्रामीण जनों की दर्द भरी पीड़ा सुनी। वहीं ग्रामीण जनों का आरोप ग्रामीणों ने अवनीश भार्गव को बताया कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली जमकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ग्रामीण जनों का कहना है कि बिजली बंद होने के बाद जब उन्होंने शिकायत की, तो पहले उनसे पुराने बिल जमा करने का दबाव बनाया गया।

बिल जमा करने के बाद विभाग ने यह तर्क देकर पल्ला झाड़ लिया कि ट्रांसफार्मर का तेल (ऑयल) कम है और उसे डालने के लिए 12,000 रुपये की मांग की गई। बाद में लाइनमैन द्वारा राशि घटाकर 11,000 रुपये कर दी गई। भ्रष्टाचार की हदें पार विभाग की इस मनमानी से तंग आकर ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा किया और 25 लीटर तेल के लिए 3,000 रुपये की राशि जुटाई, फिर भी बिजली बहाल नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग न केवल बिल वसूल रहा है, बल्कि अवैध रूप से मेंटेनेंस के नाम पर भी उगाही कर रहा है, जबकि बुनियादी सुविधा बिजली देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्षअवनीश भार्गव ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बिजली देने के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर ईजगिरी जैसे गांवों में ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली विभाग की यह वसूली और लापरवाही सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। भार्गव ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से गांव की बिजली बहाल की जाए और अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक की जवाबदेही तय

जीतेन्द्र सेन

भोपाल। बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित अभियानों को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए अब जिला से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को “बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी” के रूप में अधिसूचित किया है। यह निर्णय बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत लिया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे बाल विवाह की रोकथाम, निगरानी और त्वरित कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब बाल विवाह रोकने के लिए एक बेहद मजबूत और त्रि-स्तरीय से भी बड़ा प्रशासनिक तंत्र काम करेगा। जिला स्तर पर इसकी कमान जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संभालेंगे, जबकि अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह तहसील स्तर पर तहसीलदार और सभी नायब तहसीलदारों को कानूनन सशक्त बनाया गया है। ब्लॉक स्तर पर मोर्चा संभालते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सेक्टर स्तर पर निगरानी रखने के लिए सभी राजस्व निरीक्षकों और महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जमीनी स्तर पर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे पटवारी को और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिक निगमों के जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को इस कानून को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा छोटे शहरों की नगर पालिका परिषदों और नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया। ग्राम स्तर तक प्रशासनिक जवाबदेही तय होने से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों को बेहतर संरक्षण मिलेगा।

तुरंत एफआईआर और कार्रवाई

अब अगर कहीं से भी बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो वहां के पटवारी या सेक्टर पर्यवेक्षक कानूनी तौर पर सीधे दखल दे सकेगा और उसे रोकने के लिए अधिकृत होगा। अधिकारियों की इतनी बड़ी चेन होने से अब शादियों के सीजन में ‘चाइल्ड मैरिज’ पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकेगी। यह कदम महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के आपसी समन्वय से बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा में एक गेम-चेंजर साबित होगी। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

जीतेन्द्र सेन

भोपाल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के लिए निर्धारित लक्ष्य राशि की सफलता पूर्वक पूर्ति करने पर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उक्त प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह कर्नल राजीव खत्री द्वारा कलेक्टर भोपाल को औपचारिक रूप से भेंट किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारियों ने इसे पूर्व सैनिकों, वीरनारियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति समाज की संवेदनशीलता एवं सहयोग का प्रतीक बताया। साथ ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान देने वाले सभी नागरिकों, संस्थाओं एवं अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क, असामाजिक तत्वों को पुलिस अधीक्षक की सख्त चेतावनी

बलवा ड्रिल सामग्री से लैस पुलिस बल ने बैरसिया में किया शक्ति एवं सतर्कता प्रदर्शन

जीतेन्द्र सेन

भोपाल। आमजन में सुरक्षा का विश्वास, असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भोपाल देहात पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसी क्रम में दिनांक 25 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में बैरसिया के प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सशक्त फ्लैग मार्च आयोजित किया गया।फ्लैग मार्च थाना बैरसिया से प्रारंभ होकर प्रमुख बाजार क्षेत्रों, मिश्रित आबादी वाले इलाकों एवं मुख्य चौराहों से गुजरते हुए संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस बल की सक्रिय उपस्थिति एवं अनुशासित व्यवस्था ने नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को और मजबूत किया।

अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डाॅ नीरज चौरसिया, एसडीओपी कराहलिया, रक्षित निरीक्षक थाना प्रभारी वीरेन्द्र सेन सहित बैरसिया, पुलिस लाइन, कार्यालय का पुलिस बल शामिल रहा। पुलिस बल पूर्ण दंगा नियंत्रण उपकरणों जैसे सुरक्षा हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, शील्ड, लाठी एवं संचार संसाधनों से सुसज्जित रहा। पुलिस अधीक्षक का संदेश फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि जिला पुलिस का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि सभी समुदाय आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मना सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान सतर्क निगरानी, रात्रिकालीन गश्त, त्वरित प्रतिक्रिया एवं संवेदनशील व्यवहार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं शांति समितियों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख बिंदु

▪️ संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती

▪️ प्रमुख बाजारों एवं चौराहों पर सघन पेट्रोलिंग

▪️ ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी

▪️ कंट्रोल रूम से 24×7 मॉनिटरिंग व्यवस्था

▪️ सीमावर्ती क्षेत्रों एवं प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान

▪️ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से अफवाहों पर नजर

▪️ शांति समिति एवं गणमान्य नागरिकों के साथ समन्वय बैठकें

नागरिकों से अपील

भोपाल देहात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार आपसी सद्भाव एवं शांति के साथ मनाएँ, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।भोपाल देहात पुलिस सजग सुरक्षा, शांतिपूर्ण समाज और जनविश्वास के लिए प्रतिबद्ध

राहुल गांधी से अल्पसंख्यक एडवाइज़री काउंसिल की लंबी बातचीत

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक एडवाइज़री काउंसिल के पचास से अधिक सदस्यों के साथ विस्तृत संवाद किया। यह बैठक खुली बातचीत और खुली मानसिकता के साथ हुई, जिसमें हर वर्ग और हर समाज के समान अवसर व सम्मान पर जोर दिया गया। राहुल गांधी ने भाजपा के नफ़रत के एजेंडे के खिलाफ “मुहब्बत की राजनीति” के विचार को दोहराते हुए कहा कि हर समुदाय को बराबरी का मुकाम मिलना चाहिए।अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और उनके प्रति धन्यवाद जताया कि उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को सुना और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को गंभीरता से समझा। बैठक में शामिल प्रमुख प्रतिनिधियों में तारिक अनवर, अभिषेक मनु सिंहवी, अजहरूद्दीन, गुपदीप सप्पल, विधायक आरिफ मसूद, क़नीज़ फ़ातिमा, क्रिस्टोफ़र तिलक, नासिर हुसैन, इमरान मसूद, असलम शेख़, साजिद पठान, इरफ़ान अंसारी, रक़ीबुद्दीन, हमदुल्ला सईद, जेबी माथेर हिशाम सहित अन्य अनेक सदस्य शामिल थे।विशेष रूप से भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने राहुल गांधी को मुस्लिम समुदाय से जुड़ी निर्मनों और सुझावों को बेबाकी से रखा, जिन्हें राहुल गांधी ने ध्यानपूर्वक सुना और गंभीरता से ग्रहण किया। बैठक के दौरान सामाजिक समानता, सुरक्षा, शिक्षा एवं रोजगार जैसी अहम पहलुओं पर चर्चा हुई और कई ठोस सुझाव रखे गए जिन पर आगे कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया।बैठक का स्वर समावेशी रहा और प्रतिनिधि मंडल ने आशा जताई कि यह संवाद आगे भी जारी रहेगा तथा समुदायों के बीच भरोसा और आपसी समझ बढ़ाने में मदद करेगा।

ईद-उल-अज़हा 2026 : स्वच्छता प्लानिंग एवं अवेयरनेस मुहिम

भोपाल। ईद-उल-अज़हा के मौक़े पर इस साल सामाजिक संस्था भोपाल सर्विंग ह्यूमैनिटी ने अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर पहले से कहीं ज़्यादा बड़े स्तर पर तैयारी की है। पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए इस बार पूरी प्लानिंग को और मज़बूत, व्यवस्थित और ग्राउंड लेवल तक प्रभावी बनाया गया है, ताकि भोपाल शहर का हर इलाक़ा ईद के दौरान साफ़, सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहे।इस वर्ष इस टीम ने वॉलंटियर्स की संख्या में बड़े स्तर पर इज़ाफ़ा किया है। अलग-अलग वार्डों, कॉलोनियों और मुस्लिम बस्तियों के लिए विशेष टीमें तैयार की गई हैं, जिन्हें उनकी ज़िम्मेदारियाँ पहले से निर्धारित कर दी गई हैं। खास तौर पर उन दूर-दराज़ इलाक़ों और छोटी बस्तियों पर ध्यान दिया जा रहा है जहाँ अक्सर सफ़ाई व्यवस्था पहुँचने में कठिनाई होती है।

स्पेशल ग्राउंड प्लानिंग

नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर Waste Collection पर विशेष निगरानी रखा जाएगा।

हर क्षेत्र में अलग-अलग वॉलंटियर टीम तैनात रहेगी।

लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार Announcement और Awareness Campaign चलाए जाएंगे।

संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सफ़ाई टीम और निगरानी रखी जाएगी।

अपील

क़ुर्बानी के जानवरों के अवशेष (Organs/Waste) सड़कों, नालियों या खाली जगहों पर बिल्कुल ना डालें।इन्हें केवल नगर निगम की गाड़ियों में दें या नगर निगम द्वारा निर्धारित Collection Points पर ही जमा करें।

यह कोशिश भी

इस साल स्वच्छता मुहिम को और असरदार बनाने के लिए भोपाल के तमाम सोशल मीडिया Influencers, समाजसेवी और जागरूक नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है, ताकि साफ़-सफ़ाई का पैग़ाम शहर के हर घर और हर मोहल्ले तक पहुँचे।

स्वच्छता अवॉर्ड 2026

हर साल की तरह इस साल भी वह वार्ड, मोहल्ला और कॉलोनी जो ईद के दौरान सबसे बेहतर साफ़-सफ़ाई बनाए रखेगी और अपने क्षेत्र की स्वच्छता के Videos एवं Photos साझा करेगी, उन्हें Cleanliness Award 2026 से सम्मानित किया जाएगा।

यह रहेंगे साथ

ईद-उल-अज़हा 2026 के मौक़े पर आयोजित इस विशेष स्वच्छता एवं अवेयरनेस अभियान में शहर की कई सामाजिक एवं खिदमती तंज़ीमें मिलकर अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही हैं।इनमें भोपाल सर्विंग ह्यूमैनिटी,न्यूज मोहल्ला, टीम बीबीएम, रहमान फाउंडेशन, मेजबान, सेंट्रल खिदमत टीम आदि शामिल हैं।

वसूली,सीमांकन और शिकायत निवारण पर विशेष जोर

जीतेन्द्र सेन

भोपाल।कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक (आरओ मीटिंग) में जिले के राजस्व प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर मिश्रा ने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन एवं धारणाधिकार से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का आगामी एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि वैध एवं अवैध कॉलोनियों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का सूक्ष्म परीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाए। उन्होंने कॉलोनी सेल को नगर निगम एवं संबंधित एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों में आवश्यक पुलिस कार्रवाई भी समय पर कराने को कहा।कलेक्टर मिश्रा ने नामांतरण,बंटवारा, सीमांकन,आरसीएमएस तथा लोक सेवा प्रबंधन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि तीन माह से अधिक पुराने सीमांकन प्रकरणों का आगामी एक माह में अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध और पारदर्शी राजस्व सेवाएं प्रशासन की प्राथमिकता हैं। बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मिश्रा ने भू-राजस्व,खनिज राजस्व एवं अन्य शासकीय देयताओं की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि विवादों में कमी लाने के लिए नक्शा शुद्धिकरण, खसरा-खतौनी में त्रुटि सुधार तथा अभिलेखों के अद्यतन कार्य को प्राथमिकता देने पर बल दिया। कलेक्टर मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल, जनसुनवाई,कलेक्टर लॉगिन एवं सीएस मॉनिटरिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने सभी एडीएम एवं एसडीएम को रोस्टर बनाकर तहसीलदार न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने तथा पारित आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एक माह के भीतर सभी लंबित आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में आगामी वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर मिश्रा ने अतिक्रमण,फायर सेफ्टी, पटाखा दुकानों एवं गोदामों के नियमित निरीक्षण तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की अनुभाग स्तर पर बैठक आयोजित कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सुमित कुमार पांडे प्रकाश नायक अंकुर मेश्राम पी.सी. शाक्य सहित जिले के सभी एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जीतेन्द्र सेन

बैरसिया। गुनगा थाना परिसर में आगामी त्योहार ईद उल अजहा को लेकर गुरुवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन थाना प्रभारी रिंकू जाटव की उपस्थिति में किया गया। बैठक में थाना प्रभारी रिंकू जाटव ने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों धर्मगुरुओं को आगामी त्योहार को शांति सद्भावना भाईचारे और साफ सफाई के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही किसी भी असामाजिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की बात कही गई वहीं त्यौहार पर सायबर सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया गया इस दौरान पुलिस स्टाफ एवं क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जीतेन्द्र सेन

बैरसिया। थाना बैरसिया पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 54 लीटर अवैध देशी मदिरा और तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 1 लाख 13 हजार रुपये बताई जा रही है।​पुलिस के अनुसार, भोपाल देहात के एसपी पंकज कुमार पाण्डे, एएसपी डॉ.नीरज चौरसिया और एसडीओपी वैशाली कराहलिया के निर्देशन में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में बैरसिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झिकरिया के आगे ठाकुर ढाबे के पीछे हिनोतिया रोड (दामखेड़ा) के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में अवैध शराब लेकर खड़ा है।

घेराबंदी कर दबोचा आरोपी

सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम देवेन्द्र कुमार केवट (24 वर्ष),निवासी ग्राम खेजड़ा घाट बताया। जब पुलिस ने उसके पास मौजूद नीले रंग की प्लास्टिक की बोरी की तलाशी ली,तो उसमें से देशी मदिरा मसाला के 300 क्वार्टर बरामद हुए।​जब्त सामान की कीमत: पुलिस ने 33 हजार रुपये कीमत की 54 लीटर अवैध शराब और तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल (कीमत करीब 80 हजार रुपये) जब्त की है।

जेल भेजा गया आरोपी

आरोपी का यह कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दंडनीय होने के कारण पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत (जेल) भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपी के बयानों के आधार पर इस रैकेट से जुड़े अन्य शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है।​सराहनीय भूमिका: इस पूरी कार्रवाई में बैरसिया थाना प्रभारी (निरीक्षक) वीरेन्द्र कुमार सेन के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक हेमंत सिंह,प्रधान आरक्षक रूपसिंह सिसोदिया, आरक्षक अमर सिंह और आरक्षक अंकित गोस्वामी का विशेष योगदान रहा।

बड़ी राहत, जिनके 23 मई तक स्लॉट बुक

स्लॉट बुकिंग के बावजूद खरीदी में आ रही थीं समस्याएं

मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा

भोपाल। गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। सरकार ने अंतिम 23 मई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई को इस बात की घोषणा की। मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण के प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। गेहूं उपार्जन की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष हमने लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने जा रहे हैं। पूरे देश में अगर सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा गया, तो वो हमारे राज्य मध्यप्रदेश में खरीदा गया है। अभी तक हम 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित थी। मुझे किसानों द्वारा बताया गया कि उन्होंने स्लॉट तो बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी है। इस पर हमने कहा कि जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम गेहूं खरीदेंगे। इसलिए उन किसानों के गेहूं उपार्जन की तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा करता हूं।

वैश्विक चुनौतियों के बीच समाधान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान-गरीब-महिला-युवा, चारों वर्गों की हम चिंता करते हैं। मैं किसान भाई-बहनों से निवेदन करता हूं कि आप चिंता मत करिए, हम स्लॉट बुकिंग का गेहूं खरीदने का प्रबंधन कर रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच गेहूं भंडारण भी हमारे लिए चुनौती है। बारदाना खरीदना-लाना भी एक चुनौती है। हमारे सामने मौसम और ट्रांसपोर्टेशन भी चुनौती है। इसके बावजूद हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम खरीदी केंद्र पर 2625 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम देंगे।